राष्ट्रीय शिक्षण धोरण | NEP 2020 | rashtriya-shikshan-dhoran-2020 | New National Education Policy 2020 | Marathi

राष्ट्रीय शिक्षण धोरण | NEP 2020 | rashtriya-shikshan-dhoran-2020 | New National Education Policy nep-rashtriya-shikshan-dhoran-new-nep-2020 | Marathi

राष्ट्रीय शिक्षण धोरण | NEP 2020 | rashtriya-shikshan-dhoran-2020 | New National Education Policy 2020 | Marathi नवीन शैक्षणिक धोरण, २०२० मध्ये व्यावसायिक शिक्षणाला नवीन स्वरूप देण्याबद्दल नमूद केले आहे. या धोरणात नमूद केल्याप्रमाणे व्यावसायिक शिक्षण हे पुढील दशकात टप्याटप्याने सर्व प्रशालांमध्ये व उच्च शिक्षण संस्थांमध्ये समाविष्ट करावयाचे असून त्याकरिता कौशल्यविषयक उणीवांचे विश्लेषण व स्थानिक संधीचे मापन, याआधारे व्यावसायिक शिक्षणाची प्राधान्याची क्षेत्रे निवडण्याची गरज आहे.

राष्ट्रीय शिक्षण धोरण | NEP 2020 | rashtriya-shikshan-dhoran-2020 | New National Education Policy 2020 | Marathi

एकविसाव्या शतकातील 'राष्ट्रीय शिक्षण धोरण' | 'NEP 2020' | 'rashtriya-shikshan-dhoran-2020' | 'New National Education Policy 2020' |नवीन 'शैक्षणिक धोरण', २०२० अन्वये शैक्षणिक ढाच्यामध्ये, नियमांमध्ये, प्रशासकीय व्यवस्थांमध्ये अनेक सुधारणा व आमूलाग्र बदल नमूद करण्यात आले आहेत. या शतकातील शाश्वत विकास ध्येये प्राप्त करणे शक्य होईल अशी समर्थ, सशक्त शैक्षणिक व्यवस्था उभारणे हे या धोरणाचे उदिष्ट आहे. या शैक्षणिक धोरणातून सर्जनशील विचार (Creative thinking), चिकित्सक विचार (Critical thinking), संभाषण कला (Communication), सहकार्य (Collaboration), सहवेदना (Compassion) आणि आत्मविश्वास या कौशल्यांवर विशेषत्वाने लक्ष दिले जाणार आहे.

"NEP 2020"

या शैक्षणिक धोरणान्वये शैक्षणिक व्यवस्था व संस्था यांच्याकरीता मूलभूत तत्वे (Fundamental Principles ) निश्चित करण्यात आली आहेत. भारतीय मूल्ये जोपासून अभ्यासक्रम व अध्यापनशास्त्राच्या माध्यमातून विद्यार्थ्यांमध्ये मूलभूत कर्तव्ये, सांविधानिक मूल्ये तसेच देशाशी असलेले बंध तयार करणे हे या धोरणातून अपेक्षित आहे.

"Rashtriya-Shikshan-Dhoran-2020" | "New National Education Policy 2020"

जागतिक ज्ञान अर्थव्यवस्था होण्याच्या दिशेने आपल्या देशाची उत्तरोत्तर वाटचाल सुरू असल्याने, युवकांच्या यानुषंगाने वाढत्या आकांक्षा पूर्ण करणे आवश्यक आहे. उदयोन्मुख आर्थिक वातावरणाशी संबंधित असलेल्या कौशल्याच्या अभिवृध्दीवर भर देऊन, हे अंशत: साध्य केले जाऊ शकते. कौशल्य व ज्ञान ही कोणत्याही देशाच्या आर्थिक वृध्दीची आणि सामाजिक विकासाची प्रेरकशक्ती आहे. उच्च स्तरावरील व उत्तम दर्जाची कौशल्ये असलेले देश हे देशांतर्गत व आंतरराष्ट्रीय रोजगार बाजारातील आव्हानांशी व संधीशी अधिक परिणामकारकपणे जुळवून घेत असतात. वेग, दर्जा (गुणवत्ता) व शाश्वता या प्रमाणात कौशल्यविषयक आव्हाने पूर्ण करणे हे राष्ट्रीय कौशल्य विकास व उद्योजकता धोरण, २०१५ याचे प्राथमिक ध्येय आहे. हे धोरण देशातील सर्वसमावेशक वृध्दीसाठी, पुढील मार्ग आखताना, रोजगार क्षमतेमध्ये व उत्पादकतेमध्ये सुधारणा करण्यासाठी कौशल्य विकासाला जोडते. कुशल मनुष्यबळासाठी विपुल संधी निर्माण करण्याच्या दृष्टीने, उद्योजकतेला उत्तेजन देण्यासाठी विशिष्ट प्रयत्न करण्याचे कौशल्य धोरणामध्ये योजिलेले आहे.

राष्ट्रीय शिक्षण धोरण | NEP 2020 | rashtriya-shikshan-dhoran-2020 | New National Education Policy 2020 | Marathi नवीन शैक्षणिक धोरण, २०२० संपूर्ण माहितीची pdf डाउनलोड करण्यासाठी Click करा

ठळक मुद्दे-राष्ट्रीय शिक्षण धोरण | NEP 2020 | rashtriya-shikshan-dhoran-2020 | New National Education Policy 2020 | Marathi

• दहावी आणि बारावी या बोर्डाचे महत्त्व आता कमी होणार आहे.
• शालेय शिक्षणाची रचना १० + २ ऐवजी ५+३ +३ +४ अशी झाली आहे.
• सहावीनंतर व्यावसायिक शिक्षणही दिले जाईल.
• मातृभाषेत प्राथमिक शिक्षणाला प्राधान्य असेल.
• केंद्रीय मनुष्यबळ विकासमंत्रालयाचे नावही बदलण्यात आले असून ते आता ‘शिक्षण मंत्रालय’ झाले आहे.
• बहुभाषिक शिक्षण – मुलांना शिकवताना एकाच भाषेच्या माध्यमातून अध्यापन न करता विविध प्रादेशिक भाषांचा वापर करता येणार.
• मल्टीडिसिप्लिनरी अभ्यासक्रम : एकाच वेळी वेगवेगळे विषय एकत्रितपणे शिकता येणार आहेत.
• ३ ते १४ वर्ष वयोगटाचे विद्यार्थी शिक्षण हक्क कायद्याच्या कक्षेत आले आहेत , यापूर्वी हा वयोगट ६ ते १४ वर्षे होता.
• सकल पट नोंदणी (ग्रॉस एन्रोलमेंट रेशो) २०३५ पर्यंत ५० टक्क्यांवर पोहोचवण्याचं उद्दिष्ट
• शिक्षणातील गुंतवणूक जीडीपीच्या ६ टक्के करणार, सध्या हे प्रमाण ४.४३ टक्के आहे .

राष्ट्रीय शिक्षण धोरण 2020 (NEP 2020 ) च्या अंमलबजावणीसाठी आपला फीडबॅक |अभिप्राय |शिफारस | प्रतिसाद | आपले मत  नक्की नोंदविण्यासाठी Click करा.

महाविद्यालयीन पदवी 3 व 4 वर्षांची असेल. म्हणजेच, पदवीच्या पहिल्या वर्षात तुम्हाला प्रमाणपत्र मिळेल, दुसऱ्या वर्षी पदविका असेल, तर तृतीय वर्षात डिग्री मिळेल.जे संशोधनासाठी उच्च शिक्षण घेऊ इच्छितात त्या विद्यार्थ्यांसाठी चार वर्षांचा पदवी अभ्यासक्रम तर जे विद्यार्थी पदवीनंतर नोकरी करू इच्छितात त्यांच्यासाठी तीन वर्षांचा पदवी अभ्यासक्रम असेल...

विद्यार्थ्यांना यापुढे एमफिल MPhil करावे लागणार नाही. म्हणजेच, रिसर्च करणाऱ्यांसाठी पदवी अधिक एक वर्षांचा मास्टर्स अभ्यासक्रम अशी चार वर्षांची पदवी असेल. यानंतर ते थेट पीएचडी PHD करू शकतील. दरम्यान विद्यार्थी इतर कोर्स करू शकतील. उच्च शिक्षणामध्ये Higher Education 2035 पर्यंत एकूण सकल पट नोंदणी Gross Enrolment Ratio 2035 पर्यंत 50% पोहोचवण्याचं उद्दिष्ट...दुसरीकडे नवीन शिक्षण धोरणांतर्गत जर एखाद्या विद्यार्थ्याला कोर्सच्या मध्यभागी दुसरा कोर्स करायचा असेल तर तो मर्यादित काळासाठी पहिल्या कोर्समधून ब्रेक घेऊन दुसरा कोर्स करू शकतो...

 उच्च शिक्षणातही Higher Education अनेक सुधारणा केल्या आहेत. सुधारणांमध्ये श्रेणीबद्ध शैक्षणिक Graded Academic, प्रशासकीय Administrative आणि आर्थिक स्वायत्तता Financial Autonomy समाविष्ट आहे... त्याशिवाय ई-कोर्सेस प्रादेशिक भाषांमध्येही सुरू केले जातील. आभासी Vertual लॅब विकसित केल्या जातील. राष्ट्रीय शैक्षणिक वैज्ञानिक मंच ( NETF) सुरू होईल. देशात 45 हजार महाविद्यालये असल्याचे स्पष्ट आहे...

सर्व सरकारी Government, खासगी Private आणि  मान्यताप्राप्त संस्थांसाठी  Deemed University समान नियम असतील...

मल्टीडिसिप्लिनरी अभ्यासक्रम: एकाच वेळी वेगवेगळे विषय एकत्रितपणे शिकता येणार आहेत. यात मेजर आणि मायनर असे विषयांचे विभाजन असेल. आर्थिक किंवा अन्य कारणांमुळे होणारे ड्रॉपआऊट यामुळे कमी होतील. शिवाय ज्यांना एखादा विषय आवडीचा असेल तो विषय त्यांना शिकता येईल...

बहुभाषिक शिक्षण मुलांना शिकवताना एकाच भाषेच्या माध्यमातून अध्यापन न करता विविध प्रादेशिक भाषांचा वापर करता येणार.

लॉ आणि मेडिकल शिक्षण वगळता उच्च शिक्षण एका छताखाली येणार...

शिक्षणातील गुंतवणूक जीडीपीच्या 6% करणार, सध्या हे प्रमाण 4.43% आहे...

विद्यार्थ्यांचे प्रगती पुस्तक बदलणार...

शिक्षकांसोबतच विद्यार्थी देखील स्वतःचे मूल्यांकन करणार..

सर्व महाविद्यालयांसाठी एकच सामायिक प्रवेश परीक्षा. 

एनटीए ही परीक्षा घेणार. मात्र ही परीक्षा ऐच्छिक असेल...

"या नियमानुसार नवीन शैक्षणिक सत्रे सुरू करता येतील. सर्व विद्यार्थी आणि पालकांनी हा संदेश काळजीपूर्वक वाचावा..."

राष्ट्रीय शिक्षण धोरण | NEP 2020 | rashtriya-shikshan-dhoran-2020
New National Education Policy 2020 | Marathi

राष्ट्रीय शिक्षण धोरण थोडक्यात...

नवीन शैक्षणिक धोरण २०२०ला मंजूरी : २०२२-२०२३ पासून लागू होणार ?
NEW EDUCATION POLICY 2020 :

केंद्रीय मनुष्यबळ विकास मंत्रालयाचं नामकरण आता "शिक्षण मंत्रालय" असं होणार...

जाणून घेऊया :

नवीन शिक्षण धोरण २०२० यांना मंत्रिमंडळाने हिरवा झेंडा दाखवला आहे. ३४ वर्षांनंतर शिक्षण धोरण बदलले आहे. नवीन शिक्षण धोरणाची ठळक वैशिष्ट्ये खालीलप्रमाणे आहेत :

— तीन ते १४ वर्ष वयोगटाचे विद्यार्थी शिक्षण हक्क कायद्याच्या कक्षेत आले आहेत. यापूर्वी हा वयोगट ६ ते १४ वर्षे होता...

— ५ वर्षे मूलभूत Fundamental : 

१. नर्सरी            @ ४ वर्षे

२. जूनियर केजी @ ५ वर्षे

३. एसआर केजी @ ६ वर्षे

४. इयत्ता पहिली @ ७ वर्षे

५. इयत्ता दुसरी   @ ८ वर्षे

— ३ वर्षांची प्रारंभिक शाळा Preparatory :

६. इयत्ता तिसरी  @ ९ वर्षे

७. इयत्ता चौथी   @ १० वर्ष

८. इयत्ता पाचवी @ ११ वर्षे

— ३ वर्षांची माध्यमिक शाळा Middle :

९.   इयत्ता सहावी @ १२ वर्षे

१०. इयत्ता सातवी @ १३ वर्ष

११. इयत्ता आठवी @ १४ वर्षे

४ वर्ष माध्यमिक शाळा Secondary :

१२. इयत्ता नववी     @१५ वर्षे

१३. इयत्ता दहावीची @ १६ वर्षे

१४. एफ.वाय.जे.सी‌. @ 17 वर्षे

१५. एस.वाय.जे.सी. @ १८ वर्षे

नव्या शैक्षणिक धोरणानुसार टप्पे पुढील प्रमाणे असणार आहेत : 

* पहिला टप्पा 
हा टप्पा म्हणजेच पहिली पाच वर्षे असून यात पूर्व प्राथमिक शिक्षणची तीन वर्षे आणि इयत्ता पहिली आणि दुसरीच्या वर्गाचा समावेश आहे.

* दुसरा टप्पा
हा टप्पा म्हणजेच पुढील तीन वर्षे असून इयत्ता तिसरी ते पाचवी पर्यंतच्या वर्गाचा समावेश यामध्ये होतो.

* तिसरा टप्पा
हा टप्पा म्हणजेच त्यानंतरची तीन वर्षे असून या टप्प्यामध्ये इयत्ता सहावी ते आठवी या तीन वर्गांचा समावेश होतो.

* चौथा टप्पा
हा टप्पा म्हणजेच शालेय शिक्षणातील उर्वरित चार वर्षे होय. यामध्ये इयत्ता नववी ते बारावी या वर्गाचा समावेश आहे. असे शैक्षणिक टप्पे असलेल्या बाबीकडे त्यांनी लक्ष वेधले. नवीन शैक्षणिक धोरणामध्ये सेमीस्टर पॅटर्नवर भर असणार आहे.

नव्या पॅटर्ननुसार बोर्डाच्या परीक्षेचे महत्त्व कमी होणार असून सेमिस्टर पॅटर्नमध्ये ही परीक्षा असणार आहे. सध्या बोर्डाची परीक्षा वर्षातून एकदाच होते. यापुढे वर्षातून दोन वेळा सेमिस्टर पॅटर्ननुसार परीक्षा घेतली जाईल. इयत्ता नववी ते बारावी पर्यंत शिक्षण आठ सेमिस्टर मध्ये विभागण्यात आले आहे. महाविद्यालयीन प्रवेशासाठी प्रवेश परीक्षा घेण्याचाही विचार आहे असेही केसरकर यावेळी नमूद केले.

ठळक वैशिष्ट्ये :

— बोर्ड फक्त १२ वीच्या वर्गाला असेल.

महाविद्यालयीन पदवी ४ वर्षांची. 

दहावी मंडळ रद्द. SSC

एमफिल MPhil देखील बंद असेल.

— आता पाचवीपर्यंतच्या विद्यार्थ्यांना केवळ मातृभाषा, स्थानिक भाषा आणि राष्ट्रीय भाषा शिकविली जाईल. उर्वरित विषय जरी तो इंग्रजी असला तरी एक विषय म्हणून शिकविला जाईल...

 

— बोर्ड परीक्षांचे महत्त्व कमी...

आता बोर्ड परीक्षा फक्त १२वी मध्ये द्यावी लागेल. तर यापूर्वी दहावीची बोर्ड परीक्षा देणे बंधनकारक होते, ते आता होणार नाही.

— ९वी ते १२वीच्या सत्र परीक्षा असतील Semester Exam.

 शालेय शिक्षण ५ + ३ + ३ + ४ सूत्रांच्या (वरील सारणी पहा) अंतर्गत शिकवले जाईल... 

— महाविद्यालयीन पदवी ३ व ४ वर्षांची असेल. म्हणजेच, 

पदवीच्या पहिल्या वर्षात तुम्हाला प्रमाणपत्र मिळेल, 

दुसर्‍या वर्षी पदविका असेल, तर 

तृतीय वर्षात डिग्री मिळेल.

— जे संशोधनासाठी उच्च शिक्षण घेऊ इच्छितात त्या विद्यार्थ्यांसाठी चार वर्षांचा पदवी अभ्यासक्रम तर जे विद्यार्थी पदवीनंतर नोकरी करू इच्छितात त्यांच्यासाठी तीन वर्षांचा पदवी अभ्यासक्रम असेल...

— विद्यार्थ्यांना यापुढे एमफिल MPhil करावे लागणार नाही. म्हणजेच, रिसर्च करणाऱ्यांसाठी पदवी अधिक एक वर्षांचा मास्टर्स अभ्यासक्रम अशी चार वर्षांची पदवी असेल. यानंतर ते थेट पीएचडी PHD करू शकतील. 

— दरम्यान विद्यार्थी इतर कोर्स करू शकतील. उच्च शिक्षणामध्ये Higher Education २०३५ पर्यंत एकूण सकल पट नोंदणी Gross Enrolment Ratio २०३५ पर्यंत ५०% पोहोचवण्याचं उद्दिष्ट...

 दुसरीकडे नवीन शिक्षण धोरणांतर्गत जर एखाद्या विद्यार्थ्याला कोर्सच्या मध्यभागी दुसरा कोर्स करायचा असेल तर तो मर्यादित काळासाठी पहिल्या कोर्समधून ब्रेक घेऊन दुसरा कोर्स करू शकतो...

—राष्ट्रीय शिक्षण धोरण | NEP 2020 उच्च शिक्षणातही Higher Education अनेक सुधारणा केल्या आहेत. सुधारणांमध्ये 

श्रेणीबद्ध शैक्षणिक Graded Academic, प्रशासकीय  Administrative आणि 

आर्थिक स्वायत्तता Financial Autonomy

समाविष्ट आहे... 

त्याशिवाय ई-कोर्सेस प्रादेशिक भाषांमध्येही सुरू केले जातील. 

आभासी Vertual लॅब विकसित केल्या जातील. 

राष्ट्रीय शैक्षणिक वैज्ञानिक मंच (NETF) सुरू होईल. देशात ४५ हजार महाविद्यालये असल्याचे स्पष्ट आहे...

सर्व सरकारी Government, खासगी Private आणि  मान्यताप्राप्त संस्थांसाठी Deemed University समान नियम असतील...

— मल्टीडिसिप्लिनरी अभ्यासक्रम: एकाच वेळी वेगवेगळे विषय एकत्रितपणे शिकता येणार आहेत. यात मेजर आणि मायनर असे विषयांचे विभाजन असेल. आर्थिक किंवा अन्य कारणांमुळे होणारे ड्रॉपआऊट यामुळे कमी होतील. शिवाय ज्यांना एखादा विषय आवडीचा असेल तो विषय त्यांना शिकता येईल...

— बहुभाषिक शिक्षण - मुलांना शिकवताना एकाच भाषेच्या माध्यमातून अध्यापन न करता विविध प्रादेशिक भाषांचा वापर करता येणार...

— लॉ आणि मेडिकल शिक्षण वगळता उच्च शिक्षण एका छताखाली येणार...

— शिक्षणातील गुंतवणूक जीडीपीच्या ६% करणार, सध्या हे प्रमाण ४.४३% आहे...

— विद्यार्थ्यांचे प्रगती पुस्तक बदलणार. शिक्षकांसोबतच विद्यार्थीदेखील स्वत:चे मूल्यांकन करणार...

 — सर्व महाविद्यालयांसाठी एकच सामायिक प्रवेश परीक्षा. एनटीए ही परीक्षा घेणार. मात्र ही परीक्षा ऐच्छिक असेल.‌..

या नियमानुसार नवीन शैक्षणिक सत्रे सुरू करता येतील. सर्व विद्यार्थी आणि पालकांनी हा संदेश काळजीपूर्वक वाचावा.

राष्ट्रीय शिक्षण धोरण | NEP 2020
rashtriya-shikshan-dhoran-2020
New National Education Policy 2020 | Marathi

राष्ट्रीय शिक्षण धोरण | NEP 2020
rashtriya-shikshan-dhoran-2020
New National Education Policy 2020 | Marathi

Link👉राष्ट्रीय शिक्षण धोरण
NEP 2020 pdf

Maharashtra State Educational WhatsApp Group

•    What’s App    School Edutech Educational District WhatsApp Group

•      Telegram  - School Edutech Telegram

•  Google News  School Edutech Google News

www.schooledutech.in या वेबसाईटवरील माहिती कुणीही आमच्या परवानगी शिवाय प्रसिद्ध करू नये केल्यास कॉपीराईट नियमानुसार नोटीस देण्यात येईल.

-राष्ट्रीय-शिक्षण-धोरण-2020